कृष्णहरि बास्कोटा
मुलुकमा गठन भएका सबै ७ वटा प्रदेश सरकारले आ-आफ्नै ढंगले असल काम पनि गरिरहेका छन् । हामीलाई आलोचना सुन्ने बानी परेकाले पनि असल काम ओझेलमा पर्दै गएका हुन् । केहि समयदेखि मैले निरन्तररुपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट सम्पादित कामको समीक्षा गर्दै आईरहेको छु । यस पूर्बका मेरा लेखमा प्रदेश सरकारका कमी कमजोरी औल्याएको छु । आज भने मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा स्वास्थ्य र वन मन्त्रालयबाट प्राप्त असल अभ्यासका सूचनाहरु माथि घोत्लिदै यो आलेख तयार गरेको छु ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सूचनाको हकका क्षेत्रमा प्रभावकारीढंगले काम गरिआएको पाएको छु । राष्ट्र्यि सूचना आयोगका लागि यसै पंत्तिकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सूचनाको हकको आरटिआई अडिट गर्दा यस कार्यालयका प्रमुख सचिव लगायतले प्रर्दशन गरेको क्रियाशीलता प्रशंसायोग्य थियो । यसैगरी, यसै पंत्तिकारले प्रमुख सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिब र सूचना अधिकारीहरुसंग सूचनाको हकका विषयमा अन्तरक्रिया गर्दा पनि यसै कार्यालयले उत्साह प्रदर्शन गरेको थियो । यस्मा प्रमुख सचिव, सचिव र सूचना अधिकारी धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । हालका दिनमा यसै कार्यालयको सक्रियतामा सबै प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय र निकायहरुमा नियमितरुपमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम स्वतः प्रकाशन हुन थालेको छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेशका जनतालाई केहि हदमा भएपनि सूचना प्रवाहको दायरा विस्तार भएको अनुभूति भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुशासन र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन सम्बन्धी अधिक विषयवस्तु समेटेर सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी ५ बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो कार्यालयको पहलमा नागरिक वडापत्रलाई सबै निकायमा अनिवार्य गरिएको छ । साथै, सूचना र तथ्यांकहरुलाई अद्यावधिक गर्ने काम पनि भैरहेको छ । यस अतिरिक्त, प्रदेश सरकारका काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित गराउने कार्य भइरहेको पाईएको छ । मर्निङ्ग सोच द डे भनेझै आशा र भरोसाका रेखाहरु कोरिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबै चलानी टिप्पणीका कामलाई विद्युतीय माध्यमभित्र आबद्ध गरिएको छ । यस्का लागि विशेष सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याईएको छ । सुशासन कायम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै चारपाङ्ग्रे सवारीमा जिपिएस जडान गरी निगरानी शुरु गरिएको छ । यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै चिकित्सक, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कार्यालय समय बाहेकको समयमा सरकारी सवारी साधनको निजी प्रयोजनमा रोक लगाईएको छ । विशेष कारणवश उपयोग गर्नु परे अनिवार्यरुपमा पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ । यसरी, देख्दा सुन्दा सानो सुधार जस्तो देखिएपनि यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यो संघीय सरकार, अन्य प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकारहरुका लागि अनुशरणयोग्य हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत विगत ३ वर्षदेखि विभिन्न कारणले राहत वितरण हुन नसकेकोमा पीडितहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ । यसले विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक वा अन्य कारणले पीडित भएकाहरुलाई सामान्य भएपनि मल्हमपटृी लगाउने काम भएको छ । यस्तो राहत रकम पशुधन, बालीधन र मानवीय क्षतीलाई प्रदान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश नेपालमै वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने अग्रणी बन्न पुगेको छ । यस्को कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश एकदमै सवल प्रदेशको रुपमा आफुलाई उभ्याउन सफल भएको छ । यो गर्वको विषय हो ।
हाल यस प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन भईरहेका सामुदायिक वनको संख्या ३०६ रहेको छ । जसको कुल क्षेत्रफल ९७,१८१.३१ हेक्टर रहेको छ । यी सामुदायिक वनहरूले १४५,२०७ घरधुरीलाई लाभ पुर्याउँदै आएका छन्।् । यसका साथै, साझेदारी वनहरूको संख्या ८ छ । जसको क्षेत्रफल २२,१९०.२८ हेक्टर रहेको छ । यसले १४६,२१३ घरधुरीलाई लाभान्वित गरेको छ । यस प्रदेशमा चक्ला वनहरूको संख्या २ छ । जसको क्षेत्रफल ३,१२३.६३ हेक्टर रहेको छ । यी सबै वनहरूले प्राकृतिक संसाधन संरक्षण र स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।् । दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउराको सहज आपुर्ति, समुदायको आर्थिक सवलीकरण, रोजगारी सृजना, राजस्व अभिबृद्धि तथा जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तका असरहरु न्युनीकरणमा उल्लेखनीय टेवा पु¥याईरहेको छ । यसलाई प्रदेशकै उपलव्धीकारुपमा लिनुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कुल ४० जना इन्टर्नहरू खटाइएका छन् । यी इन्टर्नहरू विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू जस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेज र हेटौडा वन विज्ञान संकायबाट अध्ययनरत छन् । यी इन्टर्नहरूले अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, रुपन्देही, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा, बर्दिया, गुल्मी, र नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरूमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कार्य गर्दै छन् । साथै, विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूबाट शोधपत्र अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूले वन व्यवस्थापन, वन आगलागी, जैविक विविधता, माटोको कार्बन स्टक र वन उत्पादनहरूको मूल्य श्रृंखला जस्ता विषयहरूमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यी अनुसन्धानहरूले वन संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतहरूको स्थायी उपयोगमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
वन पैदावारको बिक्री वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन प्रत्येक डिभिजनबाट खुल्ने सूचना (सामुदायिक, साझेदारी तथा राष्ट्रिय वन सबैको) अनिवार्य रुपमा डिभिजन, निर्देशनालय र मन्त्रालयको वेभसाईटमा २४ घण्टाभित्र प्रकाशन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । वन्यजन्तु क्षतिको जोखिममा रहेका क्षेत्रका जनतालाई सुरक्षित गरी मानव वन्यजन्तुको सहअस्तित्वका लागि हाललाई पाईलटका रुपमा बर्दिया जिल्लाको बढी वन्यजन्तुको क्षति हुने स्थान मधुवन नगरपालिका १, २ र ३ का ६,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरुको रु २० लाख बराबरको बीमा गरिएको छ । यी असल अभ्यासहरुले प्रदेश सरकारमाथिको विश्वसनीयता अभिबृद्धि गरेको छ ।
लुम्बिनीमा रहेका अन्य मन्त्रालयबाट सम्पादित असल अभ्यास प्राप्त हुन सकेन । तथापी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विपद व्यबस्थापन, कारागार र सीमा व्यबस्थापनमा विशेष काम भैरहेको पाईएको छ । यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने, स्रोतको वाडफाड र आयोजना बैक निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारीढंगले काम गरिरहेको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक व्यबस्थापन, उद्योग प्रबद्र्धन र व्यापार बृद्धि, निजी क्षेत्रको व्यबस्थापन एवं औद्योगिकीकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको बुझिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि सुधार व्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि र पशुपंक्षीको विकास, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, खाद्य सुरक्षा, कृषि मलको उपलव्धता, कृषि र पशुपंक्षीको बजार विकासका क्षेत्रमा काम भैरहेका छन् । यसैगरी, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट खानेपानीको आपूर्ति, सरसफाई र वस्ती विकासका क्षेत्रमा काम भएका छन् । साथै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सडकहरुको स्तरोन्नति र मर्मतका क्षेत्रमा काम भएका छन् । यस मन्त्रालयले सडक गुरुयोजना तयार गरी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यस अतिरिक्त, सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, जनशक्ति विकास, परीक्षाको नियमन, खेलकूद लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यस क्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट सिंचाई, नदी तथा पहिरो नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययन, सर्वे, तयारी र निर्माणको काम भैरहेको छ । साथै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पनि महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका, जनजाति, आदिवासी, सिमान्तकृत, वंचितीकरणमा परेका, दलित लगायत लक्षितवर्गको अधिकारको संरक्षण मा काम भैरहेका छन् । यसरी समष्टिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको असल अभ्यासको चर्चा गर्दा तुलनात्मकरुपमा यो प्रदेश राम्रै अबस्थामा रहेको पाईन्छ ।
